ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹਨ; ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ- ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ED ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 (ਹੁਣ ਬੰਦ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ/ਕਾਰੋਬਾਰ/ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
