ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
