ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।
