ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 62 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਤਨਹੇੜੀ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਪੁਲਸੀ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੌਤਰਫੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਤੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ/ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
