ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 130 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ 22 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
SOP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਟੋਲ), ਅਤੇ NHIDCL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
