Home Loan ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਨੇ ਮੁੱਖ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ MPC ਨੇ 5 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50% ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF) ਵੀ 6.25% ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ 6.75% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਕਾਰੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MPC ਨੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
