ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਏ 4-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀਰੋਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ 4-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8% ਡੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹248 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲਗਭਗ ₹14,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਏ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
