ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (IRCC) ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 44 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
