BJP Government: ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਜਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਸੀਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Faridkot jail : ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੋਬਾਇਲ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
