ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ’ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007-2017 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ: ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰੰਜਾਮ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ’ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?”
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2007-17 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ-ਹੱਤਿਆਚਾਰ (ਨਾਰਕੋ-ੱਤੰਕਵਾਦ) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ?”
