ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2022-23 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 1.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਸਡੀਐੱਫ) ਦਰ 4.65 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਦਰ 5.15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.65 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2022-23 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ;
ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ; ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2022-23 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
