ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
