ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਧ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
