ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2025’ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।”

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਿਆਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”

ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ (ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ) ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਂ), ਮਿਆਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੋਤ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ।”

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।”