ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਏਆਈ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਮਾਹਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁਜਿਤਸੂ ਲਿਮਟਿਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਟੋਰੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੌਪਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
JICA (ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JBIC (ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ METI ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
