ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ B R ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CJI ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ “ਰਾਹਤ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ “ਤਰਕਹੀਣ” ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
“ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ,” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
