ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੀਏ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 113 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ 119 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
