ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ‘ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਫਲੱਡ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪਲਾਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਸੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ। 2023-2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ (ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।”
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਿਲਟੇਸ਼ਨ (ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ) ਸਾਡੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਰ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਤ ਰੇਨਫ਼ਾਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਬਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਵਰ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
