ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
