ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਭਿਵਾਨੀ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.52 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2.12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਾਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਿਕੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ 18,420 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 19,622 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
