ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 318 DBT ਸਕੀਮਾਂ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 36,249.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹98,246 ਕਰੋੜ (ਅਸਲ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹3,344.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਕਾਰਡ 9,824.61 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PFMS) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 3,35,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ |
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ DBT ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ₹3.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੜਬੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ: ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ₹44,572 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕੇ ₹83,064 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 318 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ, VB-G RAM G, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲੋਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, PM ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਨੂੰ DBT ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ
