Delhi Excise policy :ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ, ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਲੀਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sidhu moosewala:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮਨਾਏ ਜਸ਼ਨ…
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 32 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਮਤਾ
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 639 ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 339 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 849 ਠੇਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 550 ਠੇਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ। ਭਾਵ, ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ।
ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 22-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 31 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ।
