ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ: ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ G-RAM G ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਛਾਣ, ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। SBI ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
