ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 7 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ SC-ST ਅਤੇ OBC ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ…
I.N.D.I.A ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਜੇਡੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖ ਔਰਤਾਂ’ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
