ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ? ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1389 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
