ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24,000 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ’ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਟੈਸਟ-2016 (SLST) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਵੈਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
