ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ 1872 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਤਲ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਹੁਣ ਧਾਰਾ 101 ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਧਾਰਾ 307 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 109 ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 376 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 63 ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 420 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 316 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 356 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 175 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 63, 69 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ, ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ।
ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਨੈਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
23 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
