ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਲਈ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) 36,999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈ.ਟੀ. ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
