Punjab Budget: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਸ਼ਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 360 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1426.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 23500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੋਧਕ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। – ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
2021-22 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ
ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇਜ਼ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ 7
ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 21
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 450
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 200
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 66
ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਬਜਟ 11,560
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
