ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2012 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਘਰ ‘ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GPS ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਸਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਕੇ 0.52.34 ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
NPK 13.0.45 ਰੁਪਏ 130 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 145 ਰੁਪਏ, NPK 19.19.19 ਰੁਪਏ 110 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ 950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਅ 1700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਝੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1960 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 2040 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਿਲੋ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ
