ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਲਾਜ਼-ਸੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ-1 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਡੀ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (2) ਅਧੀਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ GPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ GPF ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੀਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
