Central govt staff DA Increase: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡੀਏ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
4% DA ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 1,8000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 34% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,120 ਰੁਪਏ ਡੀ.ਏ. ਹੁਣ ਇਹ 38% ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਡੀਏ 6840 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 720 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਡੀ.ਏ. ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8,640 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 56,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ 19040 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਏ 38% ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 21,280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2240 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 26,880 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
DA ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ:
ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਡੀਏ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀਏ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਏ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Driving License: ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
DA ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ:
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12,852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ, 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
