ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਹੋ-ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਗਾਰਡੀਅਨ) ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸਿੰਗ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
