MGNREGA: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ (MGNREGA) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ (28 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
