ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 13,920 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਬੈਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
