ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਨਿਵਾਸੀ 81 ਸਾਲਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੋਹਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੋਹਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਈੰਦਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਨਵਘਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,810 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਸਵੈਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਵਨ ਇਲੈਵਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR
ਵੋਹਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵੋਹਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਰਾ-ਭਾਇੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਕਰ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਮੀਰਾ-ਭਾਇੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਧਾ ਬਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਵਨ ਇਲੈਵਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੀਰਾ-ਭਯੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਅਰੰਭਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ 13 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਢੋਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2015 ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਢੋਕਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
