ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਪਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ
ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 7-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।
