ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੰਮਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
19 ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ” ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1500-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 850 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
