ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀਐਮਓ ਇਮਾਰਤ, ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕੇਰਲਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕੇਰਲਮ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।
