ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ SC/ST (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਐਕਟ 1989। ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਜਨ ਸਕਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਜਨ, ਜੋ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰੀਆ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ST ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀਨਿਜਨ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1989 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
‘ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
