ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਰੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ।
- ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।ਇਸੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।ਸਿਰਫ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- 1976 ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ 1981 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 76 ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲਏ। 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1979 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ। - 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਟਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ•ਆ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। - 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
1988 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 1988 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜਾਟ ਵਿਚ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।-1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।
2015 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। 19 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 110 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
