ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 52 ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ?
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
