ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਬਾਈਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਾਈਕਲ, ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਈ-ਕਾਰਟ, ਈ-ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਈ.ਵੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੇਮ-2 ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ, ਜਾਣੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਈਵੀ ਹਨ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਈਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਐਲਏ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-19 ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, NGT ਨੇ ਲਾਇਆ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇੱਥੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਵੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰ-19 ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਸੈਕਟਰ-24 ਏ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏ.
