Gurpatwant Singh Pannu: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (Gurpatwant Singh Pannu) ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central government) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (red corner notice) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। SFJ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਮੁੜ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
NCB ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NCB CBI ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵਲੋਂ NCB ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
