ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੁਪਰ ਫੇਲ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
