ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, ਜੋ ਕਤਲ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 101 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 420, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਾਰਾ 316 ਹੋਵੇਗੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 109 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਧਾਰਾ 376 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਾਰਾ 63 ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ?
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ.
ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੜਾਕੇ 6-6 ਸਾਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 375, 376 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ 356 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 175 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 8 ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 22 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 533 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। 160 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, 9 ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 9 ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25,042 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,850 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
33 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
83 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
