ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ISPs) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
25 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 (IT ਐਕਟ 2000) ਅਤੇ IT ਐਕਟ 2021 (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67ਏ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 26 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, 14 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ (9 ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ 5 ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
