ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਛੜੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਕੂਲ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਵੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਵੀ ਵਰਗੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਈ.ਈ., ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ., ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ” ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਨੌਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ” ਮਾਡਲ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ
