ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 1823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017-18 ‘ਚ ਸਾਡੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਕੱਲੇ 2017-18 ‘ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 297 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ 23 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 253 ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਅਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘1 ਹਜ਼ਾਰ 297 ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 2017-18 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 253 ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 126 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਵ 1993-94 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 53.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 1823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
