ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗਲੋਰੀਆ ਬਾਰਬੇਨਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (26 ਮਾਰਚ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉਠਾਓ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
